ज्ञापन में बताया कि आधार ऑपरेटर्स को पिछले लंबे समय से आधार से अपडेशन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते लोगों और ऑपरेटरों दोनों को परेशानी हो रही है। पंचायतों में लंबे से इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। शाला दर्पण प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं मिलने के कारण स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में आधार डेटा सुधार की प्रक्रिया को सरल और तुरंत करने, शाला दर्पण पोर्टल से जारी अध्ययनरत प्रमाण पत्र को आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि सुधार के लिए मान्यता देने, ऑपरेटरों को नवीनतम तकनीकी उपकरण और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, आधार सुधार के लिए जिला स्तर पर समाधान केंद्र की स्थापना करने की मांग की गई।