सरकार ने शुरू की चुनाव की तैयारियां, परिसीमन को लेकर हलचल तक नहीं

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन सरकार की ओर से निकायों के परिसीमन को लेकर अब तक कोई हलचल नहीं है। यदि उदयपुर नगर निगम सीमा विस्तार के पिछले 12 साल से फाइलों में बंद प्रस्तावों पर जल्द अमल नहीं हुआ तो एक बार फिर से शहरीकृत हो चुके गांवों को अपनी गांव वाली पहचान के साथ रहना होगा। इन इलाकों के लोगों तमाम तरह की परेशानियां झेलनी होगी सो अलग।जानकारों का कहना है कि उदयपुर प्रदेश का संभवत: एकमात्र ऐसा शहर होगा, जिससे आधे से अधिक हिस्सा गांवों की पहचान लिए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की निष्कि्यता एवं प्रशासन की अनदेखी के चलते वर्ष 2012 से फाइलों में रेंग रहे नगर निगम सीमा विस्तार के प्रस्ताव अमल में नहीं आ पाए हैं। नतीजा यह है कि शोभागपुरा, भुवाणा, सुखेर, सविना, देबारी, तितरड़ी, बलीचा, बेदला, बड़ी, बड़गांव समेत करीब दो दर्जन ग्राम पंचायतों के गांव शहरीकृत हो जाने के बावजूद राजस्व रेकॉर्ड में गांव ही कहला रहे हैं। यहां नगर निगम के बजाय ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच चुने जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार इस विसंगती को दूर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। जबकि इन ग्राम पंचायतों के सरपंच भी जिला कलक्टर को यह लिखकर दे चुके कि उनकी पंचायतों के गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल किया जाए। लोगों के बीच भाजपा-कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों की इस मुद्दे को लेकर निष्कि्र्रयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।