पत्रिका के वायरल ऑडियो ने जिस भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोली थी, वह अब जांच में पुष्ट हो रही है। हालांकि जांच फिलहाल आरंभिक है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी भ्रष्टाचार की कईं परतें खलने की संभावना है।
सभी का हिस्सा तय था
हितग्राहियों से वसूली की यह भ्रष्ट व्यवस्था लंबे समय से चल रही थी। ऑडियो में जिन 15 हजार की हिस्सेदारी की बात थी, वह दरअसल 25 हजार तक पहुंची थी। जांच में खुलासा हुआ है, प्रत्येक हितग्राही से 25 हजार रुपए की उगाही की जा रही थी, जिसमें से 10 हजार पंचायत स्तर पर और 15 हजार जनपद कार्यालय तक पहुंचने की चर्चा थी। यही नहीं, इस राशि का बाकायदा हिस्सा तय था। इसको लेकर ऑडियो में बाबू और मंत्री की बात हो रही है। हालांकि इस ऑडियो के सामने आने के बाद तराना जनपद कार्यालय में हड़कंप मचा था। वहां मौजूद कर्मचारियों में आपस में बहस और आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बन गई। कई कर्मचारियों ने खुद को बचाते हुए कहा कि वे तो उच्च अधिकारियों के कहने पर हितग्राहियों से राशि ले रहे थे, असली फंड ऊपर तक जाता था। हालांकि इस मामले में तराना जनपद सीईओ डॉली श्रीवास्तव ने चुप्पी साध रखी है।
