उत्तर प्रदेश के उन्नाव की एआरटीओ प्रशासनिक श्वेता वर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार सब्सिडी दे रही है। इस समय सब्सिडी के लिए वाहन स्वामियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले वाहन स्वामियों को सब्सिडी उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। इसके लिए शासन ने नई व्यवस्था की है। पहले सब्सिडी वितरण के लिए परिवहन विभाग ने पोर्टल बनाया था। लेकिन पोर्टल में बीच-बीच में काफी परेशानी हुई। जिससे वाहन स्वामियों को सब्सिडी नहीं मिली।
देना पड़ेगा अकाउंट नंबर
एआरटीओ (प्रशासनिक) ने बताया कि पोर्टल वाली व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामियों को स्थानीय परिवहन विभाग में बैंक खातों का नंबर देने की अनिवार्यता कर दी गई है। जिससे कि सब्सिडी उनके खाते में सीधे भेज दी जाएगी। ई-वाहन खरीदते समय डीलर परिवहन कार्यालय में आवेदन करेगा। इसके बाद सब्सिडी वाहन स्वामी के खाते पर भेज दी जाएगी व। सरकार की ई-बाइक पर पांच हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। जबकि ई कार पर एक लाख रुपये और एक गुड्स पर एक एक लाख रुपए की सब्सिडी मिल रही है।