दिल्ली बजट 2025 में सबसे अहम घोषणा गरीब और मध्यम वर्ग की कामकाजी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखरेख के लिए घर से बाहर निकलते समय जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर करने के लिए सरकार ने ‘राष्ट्रीय क्रैच योजना’ के तहत 500 नए पालना (क्रैच) आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं अपने छोटे बच्चों को इन केंद्रों में सुरक्षित छोड़कर निश्चिंत होकर काम पर जा सकेंगी।
नए पालना केंद्र के लिए 50 करोड़ रुपये का रखा बजट
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में गरीब महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए कहा, “जब ये महिलाएं काम पर जाती हैं, तो उनके पास अपने बच्चों को छोड़ने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं होता। न उनके पास मेड होती है, न कोई सहायता। क्योंकि कई बार वे खुद ही दूसरों के घरों में मेड का काम करती हैं।” उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने 500 नए पालना केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, ताकि महिलाएं बच्चों की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत होकर रोजगार कर सकें। यह भी पढ़ें
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इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का विशेष फंड निर्धारित किया है। इन पालना घरों की स्थापना मुख्य रूप से झुग्गी बस्तियों और कामकाजी वर्ग की बस्तियों में की जाएगी, जहां महिलाएं बच्चों को अक्सर घर में अकेला छोड़ने के लिए मजबूर होती हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कदम महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा।एक हजार सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा
इसके अतिरिक्त सरकार ने 1,000 सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की भी घोषणा की है। जिनमें बच्चों को बेहतर पोषण, शिक्षा और देखभाल मिलेगी। यह कदम न केवल बच्चों के समग्र विकास में सहायक होगा, बल्कि महिलाओं के लिए भी राहत लेकर आएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौजूदा आंगनवाड़ियों की खराब स्थिति को सुधारने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा, “आंगनवाड़ियों की जो बुरी हालत है, आप सबने अपने-अपने क्षेत्रों में देखा होगा। कई जगहों पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। बच्चों के बैठने, पीने के पानी और साफ-सफाई तक की समुचित व्यवस्था नहीं है।” यह भी पढ़ें
