महज 4 ही साल मिल पाया अध्यक्ष
सरकार चाहे किसी की रही हो लेकिन यूआईटी अलवर को अध्यक्ष 18 साल में महज 4 ही साल मिल पाया। वसुंधरा सरकार में वर्ष 2003 से 2008 तक यह पद खाली रहा। गहलोत सरकार में वर्ष 2008 से 2011 के बीच यह पद खाली रहा। वर्ष 2011 में प्रदीप आर्य भी करीब 2 साल चेयरमैन रहे थे। वर्ष 2013 से 2018 के बीच में आई वसुंधरा सरकार ने जनवरी 2016 में यहां देवी सिंह शेखावत को यूआईटी का अध्यक्ष बनाया। देवी सिंह शेखावत भी अक्टूबर 2018 तक ही इस पद पर रहे। वर्ष 2018 में आई अशोक गहलोत सरकार में फिर यह पद 2023 तक यानी आज तक खाली है। इससे पहले वर्ष 1998 से 2003 के बीच रही अशोक गहलोत सरकार ने यहां जगदीश बेनीवाल को अध्यक्ष बनाया था।
जुबेर खान के निधन के बाद से खाली पड़ा है पद
मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन का पद भी पूर्व विधायक जुबेर खान के निधन के बाद से खाली पड़ा है। अलवर और भरतपुर जिले इसमें शामिल हैं। वर्ष 2003 से 2008 के दौरान वसुंधरा सरकार के दौरान कार्यकाल के अंत में अलवर के नसरू खान को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद गहलोत सरकार आई तो वर्ष 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत सरकार में इसका चार्ज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के पास रहा। 2013 से 2018 के दौरान वसुंधरा सरकार में यह चार्ज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के पास ही रहा। वर्ष 2018 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंत में वर्ष 2022 में मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष अलवर निवासी कांग्रेस नेता जुबेर खान को बनाया गया।
