सरकारी विद्यालयों में आयोजनों में खर्च की खल रही उधारी, संस्था प्रधानों को पड़ रही भारी

संस्था प्रधानों का कहना है कि इस बजट के नहीं आने से विद्यालयों को उधार लेकर स्कूल का खर्चा चलाना पड रहा है। वहीं कई जगह इसका भार संस्था प्रधानोंं की जेब पर पड रहा है। सत्र समाप्ति को चंद दिन ही शेष हैं, ऐसे में संस्था प्रधान बजट कटौती के साथ इस बात से भी चिन्तित हैं कि विभाग की ओर से अगर कोई बजट माह के अन्त में डाल भी दिया गया तो पोर्टल बाधित होने और समय अभाव के कारण राशि का समायोजन करना मुश्किल हो जाएगा। गत वर्षो में भी इस तरह की समस्या से जूझना पडा था।

सीएसजी की महज 10 प्रतिशत राशि ही मिली

विद्यालयों के पीईईओ ने बताया कि विद्यालय में एसएनए पोर्टल के माध्यम से सीएसजी यानि कम्पोजिट ग्रांट की राशि विद्यालयों के नामांकन के हिसाब से आती है। यह राशि नामांकन के हिसाब से 10 हजार से 1 लाख रुपए तक विभाग की ओर से निर्धारित की गई है। इस राशि का उपयोग विद्यालय के आवर्ती खर्चो जैसे विद्यालय की दरी पटटी, परीक्षा सामग्री, स्टेशनरी, बिजली, पानी और इंटरनेट बिलों का भुगतान, शिक्षण अधिगम सामग्री, शाला सौन्दर्य और शाला स्वास्थ्य सामग्री शामिल है। इस राशि को तीन किश्तों में डालने का विभाग का प्रावधान है, जिसमें जुलाई से सितम्बर तक 40 प्रतिशत राशि, अक्टूबर से दिसम्बर तक 30 प्रतिशत राशि और जनवरी से फरवरी तक शेष 30 प्रतिशत राशि खर्च करने का नियम है, लेकिन इस वर्ष में केवल एक माह अर्थात 10 प्रतिशत राशि ही खातों में राशि आ पाई है, जिससे न तो विद्यालय के आवश्यक खर्चो का भुगतान हो पा रहा है और न ही कोई कार्य विद्यालय में कराया जा रहा है। सत्र समाप्ति की ओर है, ऐसे में ये राशि कब आएगी। इसका कोई निर्धारित जवाब विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है।

सीआरसी ग्रांट के पैसे भी नहीं डाले

इसी प्रकार सीआरसी ग्रांट के पैसे भी विभाग की ओर से पोर्टल पर नहीं डाले गए। इस मद की राशि पीईईओ विद्यालयों को दी जाती है, जिसमें आकस्मिक व्यय मद पर 30 हजार, मीटिंग और टीए के लिए 10 हजार, टीएलएम पर 10 हजार, फर्नीचर और कम्पयूटर मद पर 30 हजार का मद निर्धारित है। इस मद के भी लगभग 2 माह का ही भुगतान हुआ है। वोकेशनल ग्रांट के पैसे भी विभाग की ओर से अभी तक नहीं डाले गए।

हर खर्च की राशि भी निर्धारित

संस्था प्रधानों ने बताया कि विभाग की ओर से जनवरी माह में सरकारी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव आयोजन के आदेश किए और इसके खर्च के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 हजार एवं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5 हजार रुपए खर्च राशि निर्धारित की गई। इसी प्रकार विद्यालयों में 10 फरवरी को कॅरियर डे मनाने के निर्देश जारी हुए। इस आयोजन के खर्च के लिए सरकारी विद्यालयों को 15 हजार तथा पीएमश्री विद्यालयों के लिए 50 हजार की राशि निर्धारित की गई। विद्यालयों की ओर से इनके आयोजनों में जनप्रतिनिधियों सहित कॅरियर विशेषज्ञों को कार्यक्रम में बुलाया। बच्चों को पारितोषिक वितरण भी किया। समारोह में टेन्ट लगाने सहित अन्य खर्चे भी हुए, जिन्हें संस्था प्रधानों ने अपनी जेब से अथवा विद्यालय या छात्र कोष से खर्च वहन किया। आयोजनों को हुए लगभग 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन इस मद की कोई राशि विद्यालयों में नहीं आई है, जिसके कारण संस्था प्रधानों को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

समसा से सभी सरकारी विद्यालयों में ग्रांट जारी होती है। ये ग्रांट राशि नामांकन के हिसाब से निर्धारित है, लेकिन अब तक राशि का केवल 10 से 15 प्रतिशत ही भुगतान आ पाया है। इसके लिए राज्य परियोजना निदेशक समसा को गत दिनों ज्ञापन दिया गया था।

प्रमोद मिश्रा, मुख्य संरक्षक, रेसा-प्रधानाचार्य।

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भुगतान की राशि आने की उम्मीद है

विभागीय जानकारी के अनुसार आगामी एक सप्ताह में ग्रांट सहित अन्य मदों के भुगतान की राशि आने की उम्मीद है। राशि आने पर विद्यालयों के खातों में डाल दी जाएगी।

मनोज कुमार शर्मा, एडीपीसीसमसा एवं जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर।