उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है ‘सरकारी योजनाओं को सौ प्रतिशत पूरा कराना असली धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय है’ और मैं इसी को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं आने वाली पीढ़ी के लिए लाइब्रेरी एवं खेल के मैदान विषयों पर ग्रामीणों की चिंता होनी चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘खेलो इंडिया’ और जो ‘फिट है वो हिट है’ का नारा दिया एवं देशभर में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए खेल सांसद उत्सव कराने के लिए प्रोत्साहन दिया। आने वाली पीढ़ी में इस भावना को बढ़ाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी जल समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने जन समस्याओं को समझा एवं केंद्र सरकार ने भी नदियों को जोड़ने के लिए विशेष समिति गठित की। प्रधानमंत्री ने पार्वती- काली सिंध- चंबल परियोजना को अनुमोदन दिया। राजस्थान और मध्यप्रदेश सरकार के समन्वय से केंद्र सरकार ने इस पर पूरा मार्गदर्शन दिया और इसी का परिणाम हुआ कि 28 जनवरी को दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 17 दिसंबर को दोनों राज्यों का एमओयू का आदान-प्रदान भी हुआ। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार की डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी है, इस पूरी परियोजना में कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध होगा, जिसमें 522 क्यूबिक मीटर जल को पुन: संशोधित करके रखा जाएगा। जबकि 300 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अलवर, राजगढ़, रैनी, मालाखेड़ा, उमरैण के साथ-साथ हमारे क्षेत्र के जलाशयों में आएगा।
