बता दें, इसे वागड़ क्षेत्र की लाइफलाइन माना जाता है। यह परियोजना बांसवाड़ा जैसे आदिवासी बहुल जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ेगी, क्योंकि ये इलाका आजादी के 77 साल बाद भी रेल सुविधा से वंचित है। सांसद ने इस परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।
डूंगरपुर स्टेशन का नाम बदलने की मांग
सांसद रोत ने रेल मंत्री के समक्ष कई अन्य मांगें भी रखीं। उन्होंने डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम “राजा डूँगर बरण्डा” करने, असरवा-जयपुर ट्रेन (गाड़ी नंबर 12981) को बिछीवाड़ा में स्टॉपेज देने और कई ट्रेनों को उदयपुर/डूंगरपुर तक विस्तारित करने की अपील की। इसके अलावा, योग नगरी ऋषिकेश ट्रेन (19609/19610) को सप्ताह में तीन दिन के बजाय प्रतिदिन चलाने की मांग भी उठाई। सांसद ने ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि, ‘आज दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात कर बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम रेल परियोजना को जल्द पूरा करने, असरवा-जयपुर ट्रेन का बिछीवाड़ा पर स्टॉपेज, डूंगरपुर स्टेशन का नाम “राजा डूँगर बरण्डा” करने सहित क्षेत्र की ट्रेनों को उदयपुर/डूंगरपुर तक बढ़ाने व योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन को प्रतिदिन चलाने की मांग रखी।”
रेलमंत्री के सामने रखी ये 13 प्रमुख मांगें
गौरतलब है कि सांसद ने बजट सत्र 2025-26 में रेलवे की अनुदान मांगों में शामिल करने के लिए 13 प्रमुख मांगें प्रस्तुत कीं। इनमें बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम रेल परियोजना को तुरंत शुरू करने, प्रभावित लोगों को वर्तमान दरों पर मुआवजा देने और उन्हें रेलवे में मुफ्त सेवा पास प्रदान करने का अनुरोध शामिल है। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों के ऑफिसर रेस्ट हाउस में सांसदों और विधायकों के ठहरने की व्यवस्था, चेतक एक्सप्रेस (20474/20473), लोक शक्ति एक्सप्रेस (22927/22928), गुजरात मेल एक्सप्रेस (12901/12902), नवजीवन एक्सप्रेस (12655/12656), अजमेर-जम्मू तवी (12413/12414), अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ (12983), और अजमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस को उदयपुर तक विस्तारित करने की मांग की गई। साथ ही, उदयपुर-असारवा वंदे भारत ट्रेन को डूंगरपुर में स्टॉपेज देने का प्रस्ताव भी रखा गया।
बढ़ेंगे रोजगार और पर्यटन के अवसर
रोत ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से न केवल वागड़ क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को राजधानी दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा। यह क्षेत्रीय विकास को गति देने के साथ-साथ रोजगार और पर्यटन के अवसरों को भी बढ़ाएगा। रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान सांसद ने रेलवे परियोजनाओं में तेजी लाने और स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देने की अपील की।
