बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों की ओर से ऋण आवेदनों के निस्तारण में हो रही देरी पर गहरी नाराज़गी जताई। समीक्षा के दौरान सामने आया कि अकेले बैंक ऑफ बड़ौदा में 150 से अधिक आवेदन पत्र लटक रहे हैं। इस पर डीएम ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बैंक अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी या तो काम करो या जवाब देने को तैयार रहो।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का मकसद समाज के गरीब तबके को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहारा देना है। यह केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम है। ऐसे में इसमें ढिलाई अपराध के बराबर है।
बैठक में जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति में तेजी लाई जाए। जिन बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, वह जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, जिससे योजना की प्रगति ट्रैक की जा सके।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा हसीब अंसारी, उपायुक्त उद्योग विकास यादव, लीड बैंक मैनेजर वी.के. अरोड़ा, डीपीआरओ कमल किशोर सहित सभी प्रमुख बैंक अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
