गौरतलब है कि इस बार जाट समाज के बड़े नेता विश्वेंद्र सिंह ने दूर बनाए रखी। जाट समाज ने महापंचायत बुलाकर राजस्थान सरकार के नाम चार सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र लिखा है। जिसमें भरतपुर-धौलपुर डीग के जाटों ने केन्द्र में ओबीसी में आरक्षण सहित चार मांगों रखी हैं।
जाट समाज ने सरकार से चेतावनी देते हुए कहा कि मांगों पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करे। अगर सरकार ने इस मामले को गम्भीरता से संज्ञान में नहीं लिया तो समाज आन्दोलन को मजबूर होगा और उस स्थिति में उसकी उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार व प्रशासन की होगी।
इन मांगों को लेकर महापंचायत
-भरतपुर-डीग-धौलपुर के जाटों को ओबीसी आरक्षण की केन्द्र की सूची में शामिल किया जाये। राज्य सरकार द्वारा आपकी पहल पर सकारात्मक वार्ता दिल्ली में हुई। लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। -वर्ष 2015 से 2017 के बीच विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उनको नियुक्ति दी जाए। -महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
-पूर्व में आरक्षण आन्दोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस किए जाए।
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