सातवें वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने का निर्णय 01 अप्रैल से लागू होगा। यानि अब कर्मचारियों की जेबों में बढ़ा हुआ पैसा आएगा। राज्य सरकार ने हाउस रेंट के अलावा तमाम मदों में 7 वें वेतनमान के हिसाब से भत्ता देने की बात कही है।
यह भी पढ़ें
एमपी के गुना में बीजेपी नेताओं ने अनुशासनहीनता पर दी सिंधिया की दुहाई, दोफाड़ हुई पार्टी
12 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया था। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कर्मचारियों को विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, आदि में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था। पिछले 13 सालों से इसकी मांग की जा रही थी। प्रदेश के कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते मिल रहे थे।
ये भत्ते हैं शामिल
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, घर किराया भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता, जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता शामिल हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इन भत्तों में भी संशोधन होगा, जिससे कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिलेगा।
