विवि को 3 साल तक हर साल 1.5 करोड़ की मदद दी जाएगी। साथ ही नए कानूनों के तहत दर्ज आपराधिक केस की जांच में तेजी के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 1266 पद सृजित होंगे। इसमें मप्र न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के 202 वैज्ञानिक अधिकारी के पद भी रहेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
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हटेगा अतिक्रमण, बिजली पोल और ट्रांसफार्मर भी हटाए जाएंगे, उच्च स्तरीय बैठक में फैसला वृंदावन गांवों की जरूरत क्यों
गोपालन-डेयरी विकास के साथ दूध के उत्पादन में तेजी आएगी।
पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक-प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
सौर ऊर्जा संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चारागाह, ग्राम अद्योसंरचना विकसित होगी। गांव हर दृष्टि से समृद्ध होंगे। होम स्टे के इंतजाम, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नशा मुक्त गांव बनाने की कवायद।
ऐसे होगा चयन
जिले के प्रभारी मंत्री के परामर्श से कलेक्टर गांव का चयन करेंगे। जिला स्तरीय समिति विकास कार्य कराएगी। ५० लाख तक के काम की मंजूरी जिला योजना मद से जिपं सीईओ व अधिक की मंजूरी कलेक्टर देंगे। गोशाला, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, लाइब्रेरी, पशु चिकित्सालय, बायोगैस संयंत्र, गो समाधि स्थल, उद्यान, जलवायु अनुकूल आवास बनेंगे। सौर ऊर्जा से बिजली व सिंचाई सुविधा।।
100 नदियों के उद्गम पर पौधरोपण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट में कहा, प्रदेश में 30 हजार एकड़ भूमि में उद्यान विकसित करेंगे। 100 नदियों के उद्गम स्थलों की 10-10 एकड़ भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों को जिलों में पौधे लगाने के लिए कहा है।
पानी बचाने के ये काम
नवीन जल संरचना, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, नलकूप-डगवेल रिचार्ज, स्टॉप व चैक डैम निर्माण, तालाबों का संरक्षण होगा