कमलनाथ ने कहा कि मार्च 2019 में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उनकी सरकार ने प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण (OBC Reservation) देने का निर्णय लिया था। हालांकि, इसके बाद कुछ पदों पर इस आरक्षण को लागू करने पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद उनकी सरकार ने विधानसभा से कानून पारित कर ओबीसी आरक्षण को लागू करने की दिशा में मजबूत कदम उठाए थे।
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भाजपा सरकार पर लगाया षड्यंत्र का आरोप
कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण को लेकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशें की गईं। उनका आरोप है कि कोर्ट का आदेश केवल कुछ पदों पर लागू था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर ओबीसी आरक्षण के हक को नुकसान पहुंचाया। ये भी पढ़े- भोपाल की सड़कें होंगी चकाचक, 22 से ज्यादा सड़कों की मरम्मत करेगा नगर निगम
