सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी देशभर में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एमपी के परिवहन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं। यह भी पढ़ें : एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में गफलत, बड़े दावेदार का मतदाता सूची में नाम ही नहीं
इन निर्देशों में बताया गया है कि मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई स्कीम और गाइड-लाइन्स में घायलों के इलाज की सुविधा है। मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है।
सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाए गए फण्ड से किया जाएगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिए जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही यह भुगतान किया जाएगा।
