भाजपा शासित राज्यों में दिखा थीमैटिक बजट ट्रेंड, एमपी कितना आगे, कहां पिछड़ा

भाजपा शासित राज्य सरकारों ने इस बार बजट में जनता को खुश करने योजनाओं पर जोर दिया है। जहां राजस्थान ने ग्रीन, यूपी ने वंचित, उत्तराखंड ने नमो, छत्तीसगढ़ ने गति थीम का अनुसरण किया, वहीं मध्य प्रदेश ने GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस करते हुए बजट को लोक लुभावन बना दिया। लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जनता के हित को सर्वोपरी रखते हुए विकास कार्यों को गति देने का भी प्रयास किया है। इस बार मोहन सरकार ने श्रीकृष्ण पाथेय और राम वन पथ गमन जैसी योजनाओं को जमीन पर सार्थक करने की ओर कदम बढ़ाया है। यहां जानें दूसरे भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले हमारा बजट कितना प्रभावी रहा या कमजोर रहा…

शिक्षा खर्च करने गुजरात-महाराष्ट्र आगे

पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के साथ ही कौशल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की डिमांड तेज हुई है। आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुरूप व्यवस्था बनाने की ओर गुजरात (60,000 करोड़) और महाराष्ट्र (83,000 करोड़) सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं। वहीं एमपी (44,846 करोड़) और राजस्थान (38,712 करोड़) शिक्षा पर प्रावधान किए गए। ऐसे में मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से पिछड़ गया। जबकि बढ़ती डिमांड को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवेश की सबसे ज्यादा जरूरत है।

ट्रेंड: हर राज्य का अपना थीमैटिक बजट

भाजपा शासित राज्यों में सरकारों ने बजट को थीमैटिक रखा। मध्य प्रदेश में बजट की थीम भी ‘GYAN’ रखी। वहीं राजस्थान ने ‘ग्रीन’ और छत्तीसगढ़ ने ‘गति’ पर केंद्रित रखा। तो उत्तरप्रदेश ने थीम ‘वंचित’ को वरीयता दी और उत्तराखंड ने ‘नमो’ अर्थात एन: नवाचार, ए: आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम: महान विरासत, ओ: ओजस्वी मानव संसाधन पर बजट पेश किया।

मिशन: विकास पूरा करने का लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार में 2047 मिशन पर वित्तमंत्री ने आने वाले 22 साल में बजट 2 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। इसी तरह राजस्थान में मिशन 2030 में 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य था, तो गुजरात इनसे अलग 2047 तक विकसित राज्य का तमगा पाने के प्रयास में है। उत्तरप्रदेश ने 2047 तक विकसित भारत मिशन में राज्य की प्रबल सहभागिता जाहिर की।

फ्रीबिज: जनता को लुभा रहीं योजनाएं

भाजपा शासित राज्यों ने चुनावी फ्रीबिज घोषणाओं का बजट में तयाल रखा है। मध्य प्रदेश ने लाड़ली बहना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान कर इसे अटल पेंशन सहित 3 अन्य योजनाओं से जोड़ा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने माझी लाड़की बहिण के लिए 36 हजार करोड़ रुपए, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन सेविंग फंड की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी।

धर्म-समाज: एमपी ने मारी बाजी

बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने श्रीकृष्ण पाथेय के लिए 10 करोड़, राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ और श्रीकृष्ण और गीता से जोड़ने वाले हर जिले पर गीता भवन बनाने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। वहीं राजस्थान में पुजारियों का मानदेय बढ़ाने और धार्मिक शहरों को ग्रीन सिटी बनाएंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुलभ बनाने 100 करोड़ का प्रावधान किया। गया है। यहां एमपी ने बाजी मारी है।