याचिका में इसे भी चुनौती दी गई है कि जो मुआवजे का निर्धारण किया जा रहा है वह 2010 की अधिसूचना की दरों के आधार पर किया जा रहा है जबकि 15 साल में जमीनों के भाव बहुत बढ़ गए हैं। चंदन सिंह सिदार, रविशंकर, उत्तम सिंह, महेश पटेल समेत 49 किसानों जिसमें अधिकतर आदिवासी समुदाय के हैं, ने वकील सुदीप श्रीवास्तव व सुदीप वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई की।
भू अधिग्रहण की कार्रवाई अवैधानिक
खंडपीठ को यह भी बताया गया कि संविधान की धारा 254 के अनुसार यदि संसद के द्वारा किसी क्षेत्र में कानून बना दिया गया है तो उस क्षेत्र पर राज्य विधानसभा की ओर से बनाए गए कोई कानून लागू नहीं होते। अत: यह पूरी भू अधिग्रहण की कार्यवाही असंवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि कि राज्य सरकार या कलेक्टर किस आधार पर अवार्ड पास कर रहे हैं वह भी नहीं बता रहे हैं। ना ही भूमि अधिग्रहण अवार्ड की प्रति दी गई है। इसके विपरीत कई किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के द्वारा सितंबर अक्टूबर 2024 से कर दिया गया है। यह भी पढ़ें
