8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या करीब 49 लाख है। Patrika
8th Pay Commission में सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, इसे लेकर 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आयोग के गठन में देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी यूनियन अलग-अलग ढंग से नाराजगी जता रही हैं। कभी पीएम मोदी को लेटर लिखकर तो कभी कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलकर आयोग को जल्दी काम शुरू करने के लिए कह रहे हैं। इस बीच, एक अच्छी खबर यह आ रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कम से कम 34 फीसदी तक बढ़ा सकती है।
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि 8th Pay Commission में इस बार सैलरी और पेंशन में 30 से 34 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इस आयोग को बनाने का ऐलान जनवरी 2025 में हो चुका है। लेकिन अब तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और Terms of Reference (ToR) का कहीं भी अता पता नहीं है। बहरहाल, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसे सरकार के पास भेजा जाएगा और कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही सैलरी व पेंशन बढ़ेगी।
7वें वेतन आयोग में हुई थी 14 फीसदी बढ़ोतरी
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट बताता है कि 7th Pay Commission को जनवरी 2016 में लागू किया गया था और यह दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसके बाद नया वेतन आयोग आएगा। 7वें वेतन आयोग में 14 फीसदी इंक्रीमेंट हुआ था, जो 1970 के बाद सबसे कम था।
हर 10 साल पर नया वेतन आयोग आता है
एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी बताते हैं कि हर 10 साल पर नया वेतन आयोग आता है। इसका काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की सिफारिश करना होता है ताकि वे प्राइवेट सेक्टर के आगे प्रतिस्पर्धी रह सकें। 8th Pay Commission के आने पर बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट पर असर पड़ेगा। आयोग की सिफारिश का असर 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा, जो केंद्र सरकार के किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं। साथ ही यह 68 लाख पेंशनरों को भी फायदा पहुंचाएगा।
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