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क्या घर खरीदना होगा सस्ता? (Budget 2025)
आवास क्षेत्र में सरकार सस्ते घरों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है। इसके अलावा, अन्य शहरों में यह सीमा 50 लाख रुपये की हो सकती है। होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव हो सकता है, जिससे आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है।क्या हेल्थ बजट में बढ़ोतरी होगी?
स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बार सरकार स्वास्थ्य बजट (Budget 2025) में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना बना सकती है। इसका मतलब है कि इस बार लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट आवंटित किया जा सकता है, जो पिछले साल के 91,000 करोड़ रुपये के मुकाबले ज्यादा होगा। इसके साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और कुछ जरूरी मेडिकल उपकरणों पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।क्या रोजगार के मौके बढ़ेगा बजट
Budget 2025 में रोजगार सृजन को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं। सरकार रोजगार सृजन के लिए एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति का गठन कर सकती है, जिसमें सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे सरकारी दफ्तरों में काम करने के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।PM किसान सम्मान निधि बढ़ेगी?
किसान वर्ग के लिए इस बजट (Budget 2025) में एक अहम घोषणा की जा सकती है। वर्तमान में PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना है, जिसे तीन किश्तों में 2,000 रुपये के रूप में ट्रांसफर किया जाता है। सरकार इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना कर सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर समर्थन मिलेगा। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है।टैक्स छूट का गिफ्ट?
इस बार के बजट (Budget 2025) से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स छूट की है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत, सरकार सालाना 10 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से मुक्त करने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही, 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आमदनी को 30 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत टैक्स स्लैब में लाए जाने की संभावना है। यह कदम न केवल मिडिल क्लास के लिए राहत साबित होगा, बल्कि टैक्स प्रणाली को भी सरल और आकर्षक बनाएगा। इसके अलावा, बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव है, जिससे टैक्स दायरे से बाहर आने वाले करदाताओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है।क्या पेट्रोल-डीजल सस्ते होंगे?
महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इस समय पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यदि सरकार इस ड्यूटी में कटौती करती है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जो आम जनता के लिए राहत की बात होगी। इसके अलावा, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ईंधन की कीमतों में कमी से उत्पादन और परिवहन लागत कम हो सकती है।क्या मोबाइल खरीदना होगा सस्ता?
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की संभावना है। इससे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में गिरावट आ सकती है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात होगी। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने और अटल पेंशन योजना में पेंशन राशि बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं की जा सकती हैं। ये भी पढ़े:- Jio यूजर्स के लिए आज आखिरी मौका! रिचार्ज नहीं किया तो खत्म हो जाएगा सबसे सस्ता प्लान
GST की प्रमुख श्रेणियां
सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, खाद्य तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शैंपू और कारों जैसे अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाती है। जीएसटी की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं:- 0%: आवश्यक वस्तुएं (जैसे अनपैक्ड अनाज, दालें आदि)
- 5%: सामान्य उपयोग की वस्तुएं
- 12%: औद्योगिक उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
- 18%: उपभोक्ता वस्तुएं और गैर-जरूरी उत्पाद
- 28%: लक्जरी वस्तुएं और उच्च वर्ग की वस्तुएं
