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छिंदवाड़ा

राज्य बजट से छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिला निराश, अलग से नहीं आया कोई स्पेशल प्रोजेक्ट

-वित्त मंत्री की जुबां पर तीन बार आया छिंदवाड़ा का जिक्र, सत्तारूढ़ जनप्रतिनिधियों का नहीं दिखा राजनीतिक दबाव

छिंदवाड़ाMar 13, 2025 / 11:26 am

manohar soni

.राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से पेश राज्य बजट वर्ष 2025-26 में कोई स्पेशल प्रावधान न होने के कारण छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिला निराश दिखाई दिया। वित्त मंत्री की जुबां पर तीन बार छिंदवाड़ा का नाम आया। फिर भी कहीं कोई नया प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में आता नहीं दिखा। इसके अलावा पुरानी परियोजनाओं में कोई बजट दिए जाने की घोषणा नहीं हुई। साफ था कि छिंदवाड़ा की जनता के मूड में आए बदलाव को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है। छिंदवाड़ा के सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के राजनीतिक प्रभाव का असर भी नजर नहीं आया।

पिछले लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद आम जनमानस इस सोच में था कि छिंदवाड़ा के बारे में प्रदेश सरकार के नजरिए में फर्क इस बजट में दिखाई देगा। वर्ष 2020 से राजनीतिक रूप से उपेक्षित छिंदवाड़ा में नए प्रोजेक्ट आएंगे। पुरानी परियोजनाओं को बजट राशि मिलेगी। इससे विकास का पहिया वैसे ही घूमेगा, जैसा कमलनाथ सरकार के समय चलता था। सरकार की मानसिकता में बदलाव आएगा। इन सभी अपेक्षाओं के बावजूद केन्द्र की तरह राज्य के बजट में भी निराशा दिखाई दी है। बजट में ज्यादातर इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत मालवा अंचल को ज्यादा राशि दी गई है। हमेशा की तरह छिंदवाड़ा को विपक्षी दल का गढ़ माना गया है। जिसे आम जनमानस भी स्वीकार करने लगा है।

राज्य सरकार ने जितनी जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। वे सभी प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह छिंदवाड़ा के रहवासि को मिल जाएंगी। इसके अलावा अलग से ऐसा कोई खास बजट का प्रावधान नहीं दिखाई दिया है। जिस पर छिंदवाड़ा के विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकें।

बजट में तीन बार आया छिंदवाड़ा का उल्लेख
इस बजट में वित्त मंत्री ने पहली बार छिंदवाड़ा का उल्लेख करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में राज्य बादल भोई आदिवासी संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। दूसरी बार छिंदवाड़ा का नाम आईटीआई में ग्रीन स्किलिंग से संबंधित पाठ्यक्रम जैसे सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक पर आया है। तीसरी बार छिंदवाड़ा उड़ान योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा हवाई पट्टी का विस्तारीकरण में आया है।

विभाग से पता लगेगी सिम्स और सिंचाई परियोजना
इस राज्य बजट में अलग से सिम्स मेडिकल कॉलेज, कन्हान सिंचाई परियोजना, राजा शंकरशाह विश्वविद्यालय भवन, जेल कॉम्प्लेक्स समेत अन्य प्रोजेक्ट को कितना बजट दिया गया है, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इनका बजट संबंधित विभागों के बजट में ही दिखाई दिए जाने की संभावना है।

नगर निगम को भी अलग से नहीं मिले 130 करोड़

नगर निगम की आर्थिक बदहाली को दूर करने नगर निगम को भी अलग से 130 करोड़ रुपए की मांग में से कुछ भी राशि नहीं मिल सकी। महापौर विक्रम अहके मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष कई बार 130 करोड़ रुपए देने की मांग कर चुके हैं। इस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मिनी स्मार्ट सिटी, टाउनहाल पुरातात्विक धरोहर, ऑडोटोरियम हाल और भरतादेव जैव विविधता पार्क को भी अलग से राशि नहीं मिल सकी। फिर नए प्रोजेक्ट तो दूर की बात है।

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