विधायक ने कहा कि परासिया में शासकीय आईटीआई नहीं होने के कारण परासिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों/ट्रेडों में डिप्लोमा करने छिंदवाड़ा लगभग 40 से 50 किमी दूर जाना आना पड़ता है। परासिया में आईटीआई प्रारम्भ करने के बारे में पूछा। राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार ने जवाब में कहा कि परासिया में शासकीय आईटीआई संचालित नहीं है, एक निजी आईटीआई (समता) संचालित है। इसके अतिरिक्त शासकीय आईटीआई जुन्नारदेव की दूरी 21 किमी है। विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक विकासखण्ड में एक शासकीय आईटीआई खोलने की है।
परासिया विधायक सोहन वाल्मीक ने प्रश्न किया कि जनपद पंचायत परासिया के अन्तर्गत ग्राम मण्डला से मण्डली तक तथा ग्राम सेमरताल स्कूल ढाना से मेन रोड दमुआ डोलाघाट तक सुदूर सडक़ों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दोनों ही सडक़ों के निर्माण कार्यों में ठेकदार विभिन्न प्रकार की अनियमित्ता एवं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने जांच कराए जाने की मांग की। इस पर पंचायत मंत्री ने जवाब में कहा कि पुन शिकायत की जांच करने 3 सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। जांच दल में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा शामिल हैं। जांच दल का प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
सौंसर विधायक विजय रेवनाथ चौरे ने मनरेगा के तहत बेरोजगारों को वर्ष में किस दर पर कितने दिन का रोजगार दिए जाने तथा छिंदवाड़ा, पांढुर्णा जिले में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में राशि आवंटन की जानकारी मांगी। पंचायत मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रम के इच्छुक परिवारों को कार्य उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। जॉबकार्डधारी परिवारों को मजदूरी मद की राशि भारत सरकार दे रही है। छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले को राशि दी गई है। मनरेगा में नवीन कार्य स्वीकृत किये जाने पर कोई रोक नहीं है।
जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार के 2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफी के निर्णय और जुन्नारदेव विधानसभा के किसानों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसी तरह आयुष विभाग के वन औषधि की खेती एवं वृक्षारोपण कार्य में जुन्नारदेव की स्थिति पूछी। आयुष विभाग की कोई योजना संचालित नहीं है। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने ग्राम पंचायतों में पदस्थ मोबलाइजर का मानदेय प्रतिमाह 2000 रुपए मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर से भी कम के बारे में पूछा। पंचायत मंत्री ने जानकारी दी।
