नहीं मिल पा रहा पीएम आवास योजना का लाभ
अपने परदादा के भी दादा के जमाने से पुश्तैनी मकानों में रहने वाले इन परिवारों के पास न तो जमीन की रजिस्ट्री है और न हीं प्लॉट खरीदने का कोई दस्तावेज है। जिससे इस जमीन को वे अपना साबित कर सकें। इसी वजह से आबादी में रहने वाले लगभग एक सैकड़ा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे जर्जर मकानों में ही अपना जीवन बिताने को मजबूर है। सरकार ने पीएम आवास योजना के माध्यम से मकान निर्माण का सपना तो दिखाया लेकिन आबादी में रहने वाले अनेक परिवारों को आज तक मालकियत का हक नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर रहने वाले परिवारों को हाल ही में स्वामित्व योजना का लाभ मिला है ऐसी योजना शहर में कब आए यह अब सवाल यह उठ रहा है।
ये भी पढ़ें:
एमपी में बायपास की जमीनों के रेट बढ़े, 96 गांवों को होगा तगड़ा फायदा
पूरा निर्माण करने 8 लाख की जरूरत
पेशे से खेती करने वाले पद्माकर चौधरी ने बताया कि पीएम आवास योजना के पोर्टल में भरने के लिए रजिस्ट्री या प्लॉट के दस्तावेंज मांग रहे है। हमारे पास दोनों ही नहीं है। मकान बनाना चाह रहे तो 50 हजार रुपए मकान गिराने और नया बनाने के लिए लगभग 8 लाख रुपए तक खर्च आ रहा है। फिलहाल इस जर्जर मकान में रहने को ही मजबूर है।