देशभर में इन जिलों से हुआ चयन मॉडल सोलर विलेज के तहत नीति आयोग ने देश के आठ जिलों से एक-एक गांव का चयन किया है। इसमें बिहार के औरंगाबाद व जुमई, हिमाचल प्रदेश के चंबा, मध्यप्रदेश के छतरपुर, मिजोरम के लुंगलेई, ओडिसा के कोरापुट, राजस्थान के धौलपुर और केरला के कासरगोड जिले से एक-एक गांव का चयन हुआ है। जिले के बसेड़ी उपखण्ड के धौर्र गांव में कुल घरों की संख्या 678 है जिसमें पक्की छत वाले 428 हैं। पक्के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
पीएम सूर्यधर योजना में 8.45 लाख ने पाया लाभ पीएम सूर्यघर के तहत भविष्य में बिजली संकट को दूर करने को लेकर शुरू की गई है। देश में यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर की पहल की गई है। योजना के तहत मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है। जनवरी तक इस योजना के तहत देश में 8.45 लाख परिवार लाभ उठा चुके हैं। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 77 हजार 800 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है।
केन्द्र सरकार ने गत वर्ष दी योजना को मंजूरी बता दें कि केन्द्र सरकार ने 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंज़ूरी दी थी। जिसका उद्देश्य सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ज्ञात रहे कि सरकार इस योजना में सब्सिडी दे रही है।
- नीति आयोग की मॉडल सोलर विलेज के तहत जिले के बसेड़ी उपखंड के धौर्र गांव का चयन हुआ है। इसमें सभी घरों पर रूफ टॉप लगाए जाएंगे। यह कदम सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के तहत लिया गया है।
- श्रीनिधि बी टी, जिला कलक्टर धौलपुर