डीएलएफ सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में डाली याचिका
दरअसल, जिन मकानों के खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया जा रहा है। उनपर अवैध निर्माण का आरोप है। इन मकानों में कब्जा प्रमाणपत्र और नक्शे के उल्लंघन के कारण अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके साथ ही इन मकानों में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। इस मामले में डीएलएफ सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने साल 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह भी पढ़ें
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-तीन में 60-60 वर्ग गज के मकानों में नक्शे का उल्लंघन कर सात से आठ मंजिला भवन बना दिए गए हैं। इसके अलावा, इन अवैध भवनों में परचून की दुकानें, कपड़े की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल शॉप्स, रेस्तरां, पीजी, और गेस्ट हाउस भी खोले गए हैं। इन व्यावसायिक गतिविधियों के कारण आसपास के निवासियों को भारी असुविधाएं हो रही हैं।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया था। हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि इन मकानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 13 फरवरी को हाईकोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए थे और अब 19 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई है। जिसमें सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। इसी सिलसिले में गुरुग्राम नगर नियोजन विभाग यह कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान के दौरान, मकानों की सीलिंग की जाएगी और इन अवैध निर्माण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताकि भविष्य में इस तरह के निर्माण रोके जा सकें।6500 मकानों में पाया गया नियमों का उल्लंघन
डीटीपीई कार्यालय ने एक सर्वे के दौरान पाया कि करीब साढ़े छह हजार मकानों में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इनमें से लगभग चार हजार मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके अलावा ढाई हजार मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ-साथ उनके कब्जा प्रमाण पत्र रद्द करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इनके बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यह भी पढ़ें
