बजट में उद्यमी महिलाओं के उद्योगों को गति देने, जल जीवन मिशन के तहत वंचित लोगों के घरों तक पानी पहुंचने और युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के भी प्रावधान किए हैं। बड़ा जोर खेती-किसानी पर है। कपास मिशन से मालवा-निमाड़ में सफेद सोने की खेती को गति मिलेगी। दलहन पर जोर और बढ़ाया है।
1700 से ज्यादा स्कूल होंगे हाईटेक
सब्जी व फल की खेती में नए अनुसंधान को जोड़ा है। 94 हजार सरकारी स्कूलों से लेकर 1700 से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को हाईटेक बनाया जाएगा। पांच हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं बनेंगी। केंद्रीय बजट में मध्यप्रदेश के लिए आर्थिक लाभ की बड़ी बात यह है कि केंद्र से राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलता रहेगा। जिसकी मध्य प्रदेश को जरूरत भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य हर महीने औसतन पांच हजार करोड़ ‘ब्याज युक्त कर्ज’ लेने को विवश है। ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन कार्यक्रम में कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि के क्षेत्र में रोजगार के अवसर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। मध्यप्रदेश के 18 जिलों को इसमें जगह मिल सकती है। इसके अलावा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू होने से मध्यप्रदेश में निवेश को गति मिलेगी।
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किसने क्या कहा….
नीतीश पर ही मेहरबानी बिहार चुनाव को ध्यान में रख बजट बनाया गया है। नीतीश के भरोसे सरकार चल रही है, इसलिए उन पर ही मेहरबानी की गई। उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष सशक्त और सक्षम बनाने के प्रावधान विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और नौजवानों को सशक्त-सक्षम बनाने के प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास का भी ध्यान रखा है। वीडी शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष
अडानी-अंबानी के लिए काम पीएम मोदी ने इस बजट से एक बार फिर देश को बता दिया कि वे अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं। ये सूटबूट की सरकार है।- जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
उद्योगों को मिलेगी मजबूती कृषि कार्य में एमएसएमई एवं स्टार्टअप के जरिए रोजगार से कृषि आधारित उद्योग मजबूत होंगे। अजा, अजजा महिलाओं के लिए उद्योग लगाने को सरकार द्वारा लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा, अध्यक्ष, युवा आर्थिक परिषद
