ग्वालियर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन को लेकर सीधा सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि वेतन का जो भार निगम पर आया है, क्यों न उसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन से की जाए। इसके लिए कौन जिमेदार है! प्रतिनियुक्ति पर आया अधिकारी पद के योग्य है या नहीं!
इस मुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि शासन की ओर से सचिव स्तर का अधिकारी शपथ-पत्र पेश करेगा। नगर निगम की ओर से आयुक्त को जवाब देने को कहा गया है। याचिका की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।
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