्रकभी हो सकते हैं विभाजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से एक ही आवास में निवास कर रहे हैं। जिनके पारिवारिक विभाजन कभी भी संभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में नए आवास की आवश्यकता सामने आती है। सर्वे की तिथि खत्म होने के बाद यह संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सर्वे से कोई वंचित नहीं रहा, इस तरह का प्रमाण पत्र सर्वे टीम से नहीं लिए जाने की मांग भी सरकार से की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से एक ही आवास में निवास कर रहे हैं। जिनके पारिवारिक विभाजन कभी भी संभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में नए आवास की आवश्यकता सामने आती है। सर्वे की तिथि खत्म होने के बाद यह संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सर्वे से कोई वंचित नहीं रहा, इस तरह का प्रमाण पत्र सर्वे टीम से नहीं लिए जाने की मांग भी सरकार से की गई है।
30 अप्रेल तक बढ़े तिथि
विभिन्न जिलों में गत महीनों में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलने की वजह से सरकारी तंत्र की व्यस्तता रही। इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रेल तक करने की मांग की गई है। ताकि सभी पात्र परिवारों का नाम सर्वे सूची में शामिल किया जा सके। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्री को प्रस्ताव भिजवाकर जमीनी हकीकत से अवगत करवाने का प्रयास किया गया है। ताकि भविष्य में सर्वे कार्य सुचारू रूप से हो सके।
विभिन्न जिलों में गत महीनों में फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलने की वजह से सरकारी तंत्र की व्यस्तता रही। इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रेल तक करने की मांग की गई है। ताकि सभी पात्र परिवारों का नाम सर्वे सूची में शामिल किया जा सके। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग के मंत्री को प्रस्ताव भिजवाकर जमीनी हकीकत से अवगत करवाने का प्रयास किया गया है। ताकि भविष्य में सर्वे कार्य सुचारू रूप से हो सके।
