किसानों के खेत का बिजली कनेक्शन काटने में जल्दी, राहत के नाम पर तीन से चार फसलों का बीमा क्लेम बकाया

-पारदर्शिता की कमी, बीमा कंपनियां व अफसर आंकड़ें छिपाकर कर रहे कमाई, किसानों के हाथ खाली
-किसान प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल
हनुमानगढ़. राजस्थान पत्रिका की ओर से रविवार को जिला मुख्यालय पर टॉक शो का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खामियां गिनाई। सबका कहना था कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी है। अफसर आंकड़े व तथ्य छिपाते हैं। स्थिति यह है कि केसीसी वाले किसानों के खातों से प्रीमियम स्वत: ही काट लिया जाता है। इसकी लिखित सूचना या इससे संबंधित दस्तावेज किसानों के घर नहीं पहुंचाया जाता। फसल खराबा होने पर दो से तीन बरसों से किसानों को क्लेम के नाम पर घुमाया जा रहा है। बीमा कंपनियों की मनमानी से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। फार्मर आईडी सरकार बनवा रही है। इसमें सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं तो फिर फसल बीमा जारी करने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा रही है। किसानों के हालात तो ऐसे हैं कि बीते 31 मार्च को हजारों किसानों का खेत का बिजली कनेक्शन इसलिए काट दिया गया, क्योंकि उनका बिल बकाया था। दूसरी तरफ सरकार फसल बीमा क्लेम दो से तीन बरसों से किसानों को नहीं दे रही है। सरकार बीमा कंपनियों पर लगाम नहीं लगा रही है। आंकड़े छिपाकर सरकार व बीमा कंपनियां किसानों को गुमराह कर रही है। टॉक शो में मौजूद सभी लोगों ने फसल बीमा जारी करने संबंधी व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत बताई। ताकि फसल खराब होने की स्थिति में त्वरित लाभ किसानों को मिल सके। डिजिटल जमाने में भी दो से तीन बरसों का क्लेम अटकने पर वक्ताओं ने कहा कि यह सरकारी तंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है।