इंदौर में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसका असर रजिस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। जमीन खरीदने पर बड़ी कंपनियां अपना पैमेंट बैंक से करती हैं तो प्लॉट लेने वाले भी लोन ले रहे हैं। इससे जमीन की बाजार कीमत यानी असल कीमत पर अब रजिस्ट्री हो रही है। उसको आधार बनाकर एआइ ने रजिस्ट्रार विभाग को डाटा पेश किया, जिस पर जिला उपमूल्यांकन समिति ने अपनी रिपोर्ट से मिलान कर लिया है। इसके आधार पर इंदौर जिले में करीब 4000 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाने प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव के हिसाब से औसत 20% की बढ़ोतरी पूरे जिले में हो रही है। अब मार्च के प्रथम सप्ताह में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा।
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इससे पहले 2024-25 के मध्य इंदौर की गाइडलाइन को दूसरी बार बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ था। इस दौरान एआइ की रिपोर्ट के आधार पर 469 लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया। जिला मूल्यांकन समिति के बाद केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने हरी झंडी दे दी थी, लेकिन सरकार से मंजूरी नहीं मिली। गौरतलब है कि 2024-25 के लिए 2351 लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ाई गई थी।
