14 मई को हुआ था मामला दर्ज, हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 14 मई रात 11 बजकर 27 मिनट पर मानपुर पुलिस ने हाइकोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया था। एफआइआर में पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। इसमें मंत्री ने क्यों और किस संदर्भ में बयान दिया इसका कोई जिक्र नहीं था। इस पर 15 मई को हाइकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की। हाइकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की बेंच ने सुनवाई में नाराजगी जताकर एफआइआर को महज खानापूर्ति बताया था। वहीं हाइकोर्ट द्वारा प्रकरण की निगरानी की बात कहीं थी। हाइकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर इंदौर ग्रामीण पुलिस के अफसर भी विवादित मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं।
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पिछले भाषणों की भी होगी जांच
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट द्वारा पुलिस की एफआइआर के संदर्भ में टिप्पणी के बाद अफसर अनुसंधान में प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण में मामले से जुड़े बिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं। इसमें 11 मई की दोपहर रायकुंडा में आयोजित कार्यक्रम में मंच से मंत्री शाह द्वारा दिए गए भाषण की कड़ियों की पड़ताल की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि मंत्री शाह के साथ ही मंच पर मौजूद अन्य अतिथियों से भी भाषण के संबंध में बयान दर्ज किए जा सकते हैं। कार्यक्रम का पूरा वीडियो जांच के दायरे में लिया जा रहा है।कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन
इंदौर ग्रामीण रेंज डीआइजी निमिष अग्रवाल ने इस मामले में बताया कि ‘संबंधित प्रकरण में विवेचना चल रही है। अनुसंधान में कोर्ट के आदेश का हिस्सा जोड़ा जाएगा। फिलहाल जांच को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते।’एक माह में सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट
पुलिस की माने तो समूचे मामले में करीब एक माह का वक्त दिया गया है हालांकि इससे पहले भी जांच पूरी होने पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। पुलिस वीडियो साक्ष्य के साथ मंच पर मौजूद रहे नेताओं के बयान भी दर्ज कर सकती है। इसको लेकर सूची तैयार की जा रही है। यह भी पढ़ें
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गिरफ्तारी की संभावनाओं पर अस्पष्टता
उधर, धारा 152, 196-1 (ख) और 197-1 (ग) में दर्ज प्रकरण में मंत्री शाह की गिरफ्तारी की संभावनाओं पर भी फिलहाल पुलिस कुछ साफ नहीं कर रही है हालांकि जानकारों का मानना है कि यह पुलिस के विवेक पर निर्भर करता है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर पुलिस इस पर निर्णय करेगी।ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के बाद बीते पांच दिनों में प्रदेश सरकार के दो बड़े नेताओं के बयानों पर जमकर बवाल मचा हुआ है।
