पर्यावरणीय रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होगी। उसके विश्लेषण के बाद निर्णय होगा। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने आदेश में कहा, टेस्टिंग रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को भेजें। रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लें कि कचरे को कितनी मात्रा में और कितने समय अंतराल में नष्ट किया जाए। पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध हो रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जब यूका के कचरे के निपटान में रोक नहीं है, कचरा वहां पहुंच गया है, फिर विनष्टीकरण में देरी क्यों? इसके बाद तीन चरणों में टेस्टिंग के निर्देश दिए। अब 27 मार्च को सुनवाई होगी।
जनप्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार हाईकोर्ट (MP High Court) के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को नगर पालिका में बैठक बुलाई। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र की बैठक का जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रशासन बिना जन सहमति कचरा निपटान की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। कलेक्टर ने कहा, कचरे का निपटान निपटान पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से होगा। वहीं, आंदोलनकारी संदीप रघुवंशी ने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वहां से स्टे मिलने की उम्मीद है।
