क्योंकि कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया ने कहा कि मैंने वन मंत्री को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर मंत्री विधायक का फोन नहीं उठाएंगे, तो आम जनता का क्या हाल होगा?
मंत्री पर लगा फोन न उठाने का आरोप
दरअसल, वन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की आदिवासी विधायक रमिला खड़िया ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के खुमनी हाला गांव का रास्ता वन विभाग ने खाई खोदकर बंद कर दिया। इससे गांव के 150 बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। विधायक रमिला खड़िया ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वन मंत्री को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अगर मंत्री विधायक का फोन नहीं उठाएंगे, तो आम जनता का क्या हाल होगा? उन्होंने वन मंत्री से अपील करते हुए कहा कि कम से कम विधायक का तो फोन उठाया करें। हम आपको परेशान करने के लिए फोन नहीं करते, बल्कि जब कोई गंभीर समस्या आती है, तभी कॉल करते हैं।
विधायक खड़िया ने आगे कहा कि गांव के लोगों को आज तक वन अधिकार पट्टे नहीं दिए गए हैं। वन विभाग आदिवासी समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। मंत्री जवाब दें कि आखिर इन लोगों को उनके हक से क्यों वंचित रखा जा रहा है?
प्रताप सिंह सिंघवी ने वन मंत्री को घेरा
इस दौरान वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा में सवाल लगाया था, लेकिन मुझे अधूरा जवाब दिया गया। मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता उनकी क्या मजबूरी है कि वह सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विधायक सिंघवी ने आरोप लगाया कि मेरे क्षेत्र के दो-तीन गांवों में करोड़ों रुपए का सागवान अवैध रूप से काटकर पार्वती नदी के जरिए मध्य प्रदेश भेज दिया गया। लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर वन मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर सरकार कब तक इन मामलों को नजरअंदाज करती रहेगी?
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सदन में पूर्व विधायक लगे गंभीर आरोप
वहीं, इस दौरान प्रताप सिंह सिंघवी ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि छबड़ा तहसील के मवासा व्यास गांव में वन विभाग की जमीन पर एक पूर्व विधायक ने अवैध रूप से पक्की बाउंड्री बनाकर बंगला बना लिया। लेकिन वन विभाग ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, करोड़ों की लकड़ी तस्करी हो रही है, लेकिन विभाग चुप्पी साधे बैठा है। आखिर कब तक यह लापरवाही जारी रहेगी?
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