कालीचरण सराफ ने सदन में जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का डिमारकेशन कर पक्का कराने जाने और दोनों ओर मकानों के लिए सीवरेज लाइन ड़ालने के हेतु प्रश्न लगाया। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पीआईएल पर सुनवाई करते हुए 2018 में हाईकोर्ट ने नाले को पक्का करने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। अब 2018 से लेकर अब तक जो हुआ उस पर कमेंट नहीं करूंगा।
खर्रा ने कहा कि एक बार हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में कार्ययोजना पेश कर दी। अब हाईकोर्ट से इसमें संशोधन का आग्रह करेंगे। हाईकोर्ट अनुमति दे देगा तो कम से कम कम लोगों को परेशानी हो, ऐसी योजना बनाएंगे।
इस पर टोकते हुए विधायक सराफ ने कहा कि लगभग 500 मकानों पर जेडीए लाल निशान लगा दिए और वहां लोगों में दहशत व्याप्त है। लोकतंत्र में एक साथ 500 मकान तोड़े जाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इस इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में इसके लिए अमृत योजना में 21 करोड़ मंजूर किए थे, मैंने उदघाटन किया। सरकार बदलने के बाद कांग्रेस राज में यह कहकर इसे बंद कर दिया कि जमीन नहीं है। 30 कॉलोनियों के लोग बदबू से परेशान हैं। खर्रा ने जवाब देते हुए कहा कि हाईकोर्ट जिस तरह की कार्ययोजना का निर्देश देगा, वैसा ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे।
