राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत विधि सलाहकारों, पैनल अधिवक्ताओं और विधि परामर्शदाताओं की पूर्व नियुक्तियों को निरस्त करते हुए नई नियुक्तियां की है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश के तहत प्रदेश के 32 जिलों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में 489 नए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।
इस व्यापक फेरबदल में सबसे ज्यादा 46 अधिवक्ताओं की नियुक्ति अलवर जिले के निकायों में की गई है। इसके अलावा झुंझुनूं में 36, जयपुर में 29, पाली में 25, सीकर में 21, दौसा और चूरू में 22-22 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तरों पर की गई है।
अफसरों का कहना है कि नई नियुक्तियों से स्थानीय निकायों को त्वरित विधिक सलाह मिलने के साथ-साथ कोर्ट में लंबित मामलों को गति मिलने की भी उम्मीद है। खास यह है कि जिन नियुक्तियों को निरस्त किया गया है, वे अधिकतर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थीं।
