और सवाल खडे़ हो रहे हैं…
लाभार्थियों का सत्यापन नहीं होने से गेहूं वितरण का काम ठप है। पत्रिका ने जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के डीलर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 8 हजार रुपए में आइरिस स्कैनर कुछ समय पहले ही खरीदे गए थे, लेकिन अब ये काम ही नहीं कर रहे। जबकि बाजार में 8 हजार रुपए से भी कम में मिलने वाले आईरिश स्कैनर कई साल तक खराब नहीं होते हैं। ऐसे में विभाग में 62 करोड़ की वेइंग मशीन व आइरिस स्कैनर की खरीद को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और सवाल खडे़ हो रहे हैं।लाभार्थी और राशन डीलर दोनों परेशान
अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार फेडरेशन के अध्यक्ष डिंपल शर्मा ने कहा कि बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने से लाभार्थी और राशन डीलर दोनों ही परेशान हो रहे हैं। आइरिस स्कैनर से सत्यापन की कोशिश की, लेकिन इनसे सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लाभार्थी गेहूं लेने से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में लाभार्थियों के हक का गेहूं लैप्स हो जाएगा। यह भी पढ़ें
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