राजस्थान में पंचायतराज पुनर्गठन मामले में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आज, और आगे बढ़ सकते हैं चुनाव

राज्य सरकार 7 जुलाई को रिपोर्ट पेश करे, हाईकोर्ट के निर्देश

ज्ञात है कि मई में सभी जिला कलेक्टरों ने आपत्तियों की विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी। चार जून को प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होना था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते यह प्रक्रिया आगे बढ़ गई। हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

आई थी कई आपत्तियां

कई पंचायतों में पुनर्गठन के प्रस्तावों पर बड़ी संख्या में आपत्तियां सामने आई थी। कलक्टरों की अन्तिम रिपोर्ट को लेकर कई लोगों ने जयपुर पहुंचकर पंचायतराज विभाग में आपत्तियां दर्ज करवाई।

चुनाव आगे बढ़ सकते हैं

प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी का असर पंचायत चुनावों पर भी पड़ सकता है। जब तक ग्राम पंचायत वार्ड नहीं बनते, तब तक पंचायत समिति और जिला परिषदों के वार्डों का निर्धारण संभव नहीं है। ऐसे में चुनाव 6-8 महीने तक आगे बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

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