कांग्रेस विधायक रफीक खान ने अनुप्रति योजना में देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सवाल किया कि फरवरी तक सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए था, लेकिन अब तक न तो रजिस्ट्रेशन हुए और न ही भुगतान। छात्रों के छह महीने खराब हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है?
अनुप्रति योजना को लेकर पक्ष-विपक्ष में बहस
इस पर उच्च शिक्षा मंत्री अविनाश गहलोत ने सफाई देते हुए कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य खराब नहीं हुआ है। हमें 200 फीसदी से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अब तक 1.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जून-जुलाई में भुगतान होना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इस देरी के लिए दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी? विधानसभा में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं, मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आपकी सरकार के समय जो भुगतान बकाया था, उसे हमारी सरकार ने पूरा किया है।
अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने पर हंगामा
साथ ही विधानसभा में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने का मामला भी जोर-शोर से उठा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो खोल दिए, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं की। न स्कूलों में पढ़ाने वाले थे और न पढ़ने वाले। कांग्रेस ने सिर्फ बोर्ड टांग दिए और शिक्षा का बंटाधार कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले में एक उप-समिति का गठन किया है, जो स्कूलों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा आपकी सरकार को डेढ़ साल हो गए, लेकिन अब तक सिर्फ समीक्षा ही कर रहे हैं। जवाब देने के बजाय भाषण दिए जा रहे हैं।
