जयपुर। राजस्थान में फोन टैपिंग और पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच दोनों ही मुद्दों को लेकर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ा बयान दिया है।
जयपुर में सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि एक मंत्री ने ही अपनी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। लेकिन, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। इतना ही नहीं, आरोप लगाने वाला मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा।
सचिन पायलट ने कहा कि सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगाया कि उनका फोन टेप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी का सरकार हनन नही कर सकती । चाहे कोई भी नागरिक हो। यदि वो सरकार का मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म से बोल रहे हो तो सरकार को जवाब देना चाहिए।
पायलट बोले-ये पार्टी का अंदरूनी मामला
पायलट ने कहा कि सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा होता है। यानी एक तरह से सरकार खुद बोल रही है। वो खुद कह रहे है कि मेरा फोन टेप हुआ है। इस पर उनकी पार्टी ही उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन, ये उनका अंदरूनी मामला है। बीजेपी एक संगठन है और वो किसको नोटिस देते है, ये उनका निजी मामला है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन, जो आज भी सरकार में मंत्री है और वे कहते है कि प्रमाण मेरे पास है। ऐसे में सरकार को सदन के अंदर जवाब देना चाहिए।
पायलट ने कहा कि मंत्री का आरोप है कि उनका फोन टेप हो रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करते जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला? आम नागरिक बोलता तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन, एक मंत्री ऐसा बोल रहा है, ऐसा लगता है जैसे मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा देकर बैठे हुए है, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा । वे संगठन को जवाब भी देते हैं। हालांकि, पता नहीं कि उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मजाक बना हुआ है।
पेपर लीक पर कहीं ये बड़ी बात
पेपर लीक के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि जब चोरियां पकड़ी जा रही है। लोग रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को सरकार ने कोई बदलाव के संकेत नहीं दिए। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट दे रही है।
उन्होंने कहा कि कल हाईकोर्ट का जो स्टेटमेंट आया है, उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं रहा कि सरकार आरपीएससी के मामले में कोई कार्रवाई ना करें। सरकार को यह बताना चाहिए कि 12 महीने में ऐसा क्यों नहीं किया? इस बात को मैं, हमारी पार्टी ही नहीं, प्रदेश के लोग भी सैकड़ों बार उठा चुके है।
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