हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
इस केस में राज्य सरकार को 21 फरवरी को दो महीने का समय दिया गया था ताकि वह पेपर लीक की जांच और सुझावों के आधार पर भर्ती को लेकर निर्णय ले सके। लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि सरकार अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है और 13 मई को प्रस्तावित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि यह सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है। 15 मई तक सरकार स्पष्ट करे कि भर्ती रद्द होगी या नहीं। अन्यथा कोर्ट सुनवाई के बाद स्वयं निर्णय लेगा।
ED करेगी आरोपियों से पूछताछ
बताते चलें कि SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है।ASG आरडी रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि ED ने दो मुख्य आरोपियों हर्षवर्धन कुमार मीणा और राजेन्द्र यादव से पूछताछ की अनुमति मांगी थी जो अब PMLA कोर्ट से मिल चुकी है। इसका मतलब है कि अब आर्थिक पहलुओं की भी जांच होगी।
फील्ड पोस्टिंग पर लगी रोक
गौरतलब है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2021 में 859 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। लेकिन पेपर लीक की शिकायतों के बाद एसओजी ने जांच शुरू की और अब तक 50 ट्रेनी एसआई सहित 150 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।10 जनवरी 2024 को पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद फील्ड पोस्टिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी थी, जो आज भी लागू है।
भर्ती रद्द करने की मांग
बता दे, याचिकाकर्ताओं की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल और कैबिनेट सब कमेटी सभी इसकी सिफारिश कर चुके हैं। अब तक 86 एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। हालांकि ट्रेनिंग कर रहे SI अभ्यर्थी इसे अन्याय बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, हमने अन्य सरकारी नौकरियों को छोड़कर यहां चयन पाया है, भर्ती रद्द हुई तो करियर बर्बाद हो जाएगा। दरअसल, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने या बनाए रखने को लेकर सरकार अब तक निर्णय नहीं ले पाई है। 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की कैबिनेट समिति बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि यह समिति भी रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। वहीं, सरकार में कैबनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी भर्ती रद्द करने की कई बार मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके कोई स्पष्ट फैसला नहीं हो पा रहा है।
