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जांजगीर चंपा

PM Awas Yojana: किस्त में गड़बड़ी! जिला पंचायत ने CEO को भेजा नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब..

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में किस्त के लिए हितग्राहियों को जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने नाम पर आवास मित्रों पर उगाही की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है।

जांजगीर चंपाFeb 12, 2025 / 05:55 pm

Shradha Jaiswal

PM Awas Yojana: किस्त में गड़बड़ी! जिला पंचायत ने CEO को भेजा नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब..

Pm Awas Yojana

PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में किस्त के लिए हितग्राहियों को जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने नाम पर आवास मित्रों पर उगाही की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने नवागढ़ जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिवस में जवाब मांगा है।
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PM Awas Yojana: जपं सीईओ को शोकॉज नोटिस

गौरतलब है कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरखों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों से जियो टैगिंग के नाम पर 15 से 25 हजार रुपए तक उगाही का आरोप हितग्राहियों ने आवास मित्र पर लगाया है। पत्रिका की टीम जब पड़ताल के लिए गांव में पहुंची थी तब हितग्राहियों ने कैमरे के सामने हितग्राहियों ने इसे सच बताया। जिस पर पत्रिका ने 10 फरवरी के अंक में प्रमुखता से इसकी खबर प्रकाशित की जिस पर तत्काल जिला प्रशासन संज्ञान लिया।
PM Awas Yojana: किस्त में गड़बड़ी! जिला पंचायत ने CEO को भेजा नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब..
शोकाज नोटिस में यह स्पष्ट भी किया गया है कि पूर्व में ही पीएम आवास योजना में हितग्राहियों से पैसा वसूली केसंबंध में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आने के संबंध में समीक्षा बैठक/वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद जियो टैगिंग के नाम पर हितग्राहियों से वसूली हो रही है जिससे जिले की छबि धूमिल हो रही है। जिला पंचायत सीईओ सीईओ गोकुल रावटे ने तीन दिवस में समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।

सीएम ने साफ शब्दों ने दी है चेतावनी

पीएम आवास योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर प्रदेश के मुयमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी भी दी गई है कि इसके लिए सीधे-सीधे जिला कलेक्टर की गलती मानी जाएगी। इसके बावजूद पीएम आवास योजना में गड़बड़ी हो रही है। इसके बावजूद न सिर्फ गड़बड़ी हो रही है बल्कि अफसरों तक बकायदा मामला संज्ञान में पहुंचने के बाद भी शुरूआती जांच-पड़ताल तक शुरू कराने के बजाए जिमेदार अधिकारी लिखित शिकायत हुआ है या नहीं, यह हवाला दे रहे हैं।

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