अब किसानों को भी मिलेगी यूनिक आईडी, सभी योजनाओं का लाभ अब इसी आईडी से मिलेगा

आने वाले समय में पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि विभाग की योजनाओं और किसी भी प्रकार की सब्सिडी व फसल बीमा आदि का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी जरुरी होगी। यह आईडी फार्मर रजिस्ट्री करवाने से मिलेगी। इसके लिए जिले सहित प्रदेश की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर फार्मर रजिस्ट्री ​शिविर शुरू हो गए हैं। यह ​शिविर 31 मार्च तक लगाए जाएंगे। इस दौरान पंचायतीराज विभाग, कृषि, राजस्व आदि विभागों की समस्त योजनाओं को फार्मर आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार की तरह फार्मर आईडी भी जरुरी होगी। किसानों के कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।

मिलेगी 11 अंको की आईडी

जानकारी के अनुसार एग्री स्टेक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत डिजिटल रुप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान, क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी। शिविरों में किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी दी जाएगी। इसी आईडी के माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।

ग्राम पंचायतों में लगेंगे शिविर

राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर में सीकर जिले में इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रुप में लागू किया गया था। अब फरवरी से इसे शुरू किया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध रुप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। सभी किसानों को एग्री स्टेक कृषि से जोड़ा जाएगा। ताकि कोई भी अन्नदाता सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहें। एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक अधिक सूचित और सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है। एग्री स्टैक का उद्देश्य सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभ योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना आसान बनाना है।

किसानों को यह मिलेगा फायदा

पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आसानी से मिल सकेगी।

फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।

खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्ह्रीकरण करना आसान होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्वत: रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।

सरकार की यह योजना किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। अभी अधिकांश किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है और कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब यूनिक आईडी जारी होने से काफी राहत मिलेगी।

मुकेश कुमार श्रृंगी, किसान नेता

फार्मर रजिस्ट्री के लिए जिले की पंचायतों में फरवरी माह में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दस्तावेज के आधार पर किसानों को 11 अंक की यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतराज विभाग की विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन व लाभ भी इन शिविरों में मिलेगा।

हरिप्रसाद दानी, सहायक कृषि अधिकारी, हेमड़ा