झुंझुनूं जिले में वृत से जुड़े लगभग 150 ठेकेदारों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 26 जून से कार्यों का बहिष्कार कर रखा है। इससे जिले में सड़क निर्माण, मरमत, डामरीकरण, चौड़ाईकरण और सरकारी भवनों के निर्माण जैसे अहम कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
5 जुलाई से पूरी तरह ठप होंगे कार्य
ठेकेदारों का कहना है कि फिलहाल तो टेंडरों का बहिष्कार किया गया है। यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 5 जुलाई से झुंझुनूं जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत होने वाले संपूर्ण कार्य बंद कर दिए जाएंगे। झुंझुनूं के अलावा अन्य जिलों के ठेकेदारों ने 15 जुलाई से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।झुंझुनूं में यह असर: 350 सड़कों और 100 भवनों का निर्माण अटका
जिमेदारों की मानें तो जिले में सरकारी भवनों के निर्माण समेत मुय सड़कें और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, इनकी मरमत, चौड़ाईकरण समेत कई कामों पर ब्रेक लग गया है। बहिष्कार के चलते लगभग 100 सरकारी भवनों का निर्माण कार्य ठहर गया है। वहीं, 300 से 350 सड़कों का निर्माण और मरमत कार्य भी नहीं हो पाएगा।आठ दिन से चल रहा है धरना
जिलेभर के ठेकेदार 26 जून से पीडब्लूडी कार्यालय परिसर में टेंडर बहिष्कार कर धरना दे रहे हैं। ठेकेदारों की मांग है कि क्वालिटी कंट्रोल के अभियंता व तकनीशियन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा ठेकेदारों की 11 सूत्री मांगे हैं, जिन्हें सरकार मानें। गुरुवार को ठेकेदार मोहरसिह सोलाना, मोहनसिह डोटासरा, प्रदीप लंबोरिया, सत्यनारायण खेड़ाला, राजेश मंडीवाल, लालचंद यादव, अनिल झाझड़िया, दलबीरसिह, उमेद सिंह चाहर, कुलदीप कटेवा, शीशराम, सुरेश रूनला, विरेन्द्र सिंह नैण, महेंद्रसिंह झाझड़िया, विजेन्द्र्र सहित कई धरने पर बैठे रहे।इनका कहना है
ठेकेदारों के आंदोलन के चलते काम प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपए के कार्यों के टेंडर नहीं हो पाए हैं। हालांकि पुराने टेंडरों के तहत काम चल रहा है। लेकिन वर्तमान में बरसात का सीजन होने के कारण सड़क निर्माण के कार्य ज्यादातर बंद हैं।-सतीश चंद्र गुप्ता, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, झुंझुनूं
