बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ समेत 5 को जमानत मिलने का मामला अधर में लटका

तीसरे न्यायाधीश का फैसला अहम होगा

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और चार अन्य आरोपियों को जमानत मिलने का मामला अधर में लटक गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में सहमति नहीं बन पाने के कारण मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम के पास भेज दिया गया। मुख्य न्यायाधीश तीसरे न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। तीसरे न्यायाधीश का फैसला अहम होगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर विभाजित फैसला दिया है। न्यायमूर्ति अरिजीत बंद्योपाध्याय ने जहां पीठ के समक्ष अपील करने वाले सभी नौ आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली, वहीं न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय ने पार्थ चटर्जी और शिक्षा विभाग के चार पूर्व अधिकारियों – सुबीरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा, कल्याणमय गंगोपाध्याय और शांति प्रसाद सिन्हा को जमानत दिए जाने के खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि दोनों न्यायाधीश इस मामले में चार अन्य संदिग्धों – कौशिक घोष, सुब्रत सामंत रॉय, एसके अली इमाम और चंदन उर्फ रंजन मंडल को जमानत देने पर सहमत हुए। उन पर पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में एजेंट और बिचौलिए के रूप में कार्य करने के आरोप लगाए गए थे।