निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन केंद्रों को तत्काल नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। आरटीओ शर्मा ने बताया कि बिना वाहन परीक्षण के प्रमाण पत्र जारी करना कानूनन अपराध है। इससे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि शहर में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अब अन्य वैनों और केंद्रों का भी औचक निरीक्षण कर रहा है, ताकि इस तरह की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके।
विभाग के बाहर मची खलबली
राजस्थान पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद शहर में पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने वाली वैनों के संचालकों के बीच खलबली मच गई। कई वैन संचालकों ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वाहन लाए किसी को भी प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। एक वैन संचालक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि पीयूसी प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन कुछ संचालकों के पास अब भी पुराना ऑफलाइन सॉफ्टवेयर मौजूद है, जिससे वे बिना वाहन की जांच किए ही प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आरटीओ कार्यालय का घेराव
कांग्रेस नेता दिनेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने परिवहन कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। जोशी ने आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय के बाहर वर्षों से अवैध कारोबार चल रहा है, जहां नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पत्रिका ने नकली पीयूसी जारी करने का भंडाफोड किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश संयोजक इमरान कुरैशी, पंकज जोशी, अमन पठान, मोहसिन पायलट, हनुमान गौतम, इमदाद कुरैशी, प्रदीप चौबे, प्रेम नारायण जोशी और बाबू मौजूद रहे।
