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परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे परियोजनाओं की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की देरी या बाधा की जानकारी उच्च अधिकारियों को दें।
परियोजनाओं की देरी से प्रभावित हो रहा राजस्व
सीएम योगी ने अधिकारियों को आगाह किया कि विकास परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाना चाहिए ताकि जनता को जल्द से जल्द सुविधाएं मिल सकें। यह भी पढ़ें
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किसानों और प्रभावित परिवारों से नियमित संवाद करने के निर्देशमुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों और परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों से नियमित संवाद करें। इससे किसी भी विवाद को समय पर सुलझाया जा सकेगा और परियोजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन विकास कार्यों में बाधा डालता है, तो प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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परियोजनाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहींसीएम योगी ने कहा कि कार्य की समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की जाए ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए।
मुख्य बिंदु
- 15 मार्च तक लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण कार्य पूरे करने के निर्देश।
- जिलाधिकारी हर सप्ताह और मंडलायुक्त 15 दिन में करें परियोजनाओं की समीक्षा।
- हर परियोजना की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त।
- किसानों और प्रभावित परिवारों से नियमित संवाद करें प्रशासन।
- विकास कार्यों में अवरोध डालने वालों से सख्ती से निपटा जाए।
- सभी परियोजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता पर विशेष जोर।
