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830 स्थानों से जुटाए गए आंकड़े
आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी ने बताया कि यह अध्ययन लगभग 830 स्थानों से एकत्र किए गए रियल-टाइम एयर क्वालिटी डेटा पर आधारित है। यह डेटा नवंबर 2024 में एकत्र किया गया था। इसके विश्लेषण से पता चला कि राज्य के कई जिले पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की अत्यधिक मात्रा के कारण गंभीर प्रदूषण की स्थिति में हैं। यह भी पढ़ें
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नवंबर 2024 में वायु प्रदूषण का हाल
- कुशीनगर: PM2.5 स्तर – 363.0 μg/m³
- गोंडा: 293.7 μg/m³
- बहराइच: 267.2 μg/m³
- बलिया और अंबेडकरनगर में भी उच्च स्तर दर्ज किया गया।
- इन जिलों के अलावा महाराजगंज, श्रावस्ती, मैनपुरी, बागपत, गौतमबुद्धनगर और कासगंज को भी शीर्ष दस प्रदूषित जिलों में रखा गया है।
प्रमुख कारण: ईंट भट्टे, निर्माण कार्य, कचरा जलाना
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, और खुले में कचरा जलाने की प्रथा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। इसके अलावा वाहनों से होने वाला प्रदूषण और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गैसें भी प्रमुख योगदान देती हैं। यह भी पढ़ें
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ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिगड़ रही हवा
वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि अब तक यह धारणा थी कि वायु प्रदूषण केवल शहरी समस्या है, लेकिन वर्तमान अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वायु की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में निवास करता है, लेकिन अब ग्रामीणों की ओर से भी स्वच्छ वायु की मांग सामने आ रही है। यह भी पढ़ें
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विश्व बैंक करेगा क्लीन एयर प्रोग्राम को फंड
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक नई पहल की घोषणा करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जो विश्व बैंक के सहयोग से क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च करेगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रदूषित जिलों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु तकनीकी समाधान, निगरानी प्रणाली, जन जागरूकता अभियान और नीति-स्तरीय बदलाव लागू किए जाएंगे। यह भी पढ़ें
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प्रभावी समाधान और योजनाएं
- मॉडल ईंट भट्टों का निर्माण: पारंपरिक भट्टों के स्थान पर ज़िगज़ैग तकनीक वाले मॉडल भट्टे लगाकर प्रदूषण में कमी लाई जाएगी।
- ग्रीन कवर बढ़ाने का अभियान: इन जिलों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे।
- जनभागीदारी: स्कूलों, कॉलेजों, और सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्वच्छ वायु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- डस्ट कंट्रोल यूनिट्स: निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण की निगरानी के लिए डिवाइसेज़ लगाए जाएंगे।
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