तबादलों का ब्यौरा
1. हरिमोहन को अतिरिक्त जिम्मेदारी: गोंडा, बलरामपुर और बहराइच के प्रशासनिक अधिकारी हरिमोहन को अब गोरखपुर और बस्ती संपत्ति प्रबंध कार्यालयों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह इन सभी जनपदों में संपत्ति प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करेंगे।
2. अमित कुमार सिंह का स्थानांतरण: अब तक अलीगढ़, कासगंज, मथुरा और हाथरस की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशासनिक अधिकारी अमित कुमार सिंह को अब आगरा के सिकंदरा और कमला नगर योजना का कार्यभार सौंपा गया है। यह क्षेत्र आवास परिषद की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां कई बड़ी आवासीय योजनाएं संचालित हो रही हैं।
3. देशराज को नई जिम्मेदारी: संपत्ति प्रबंध कार्यालय गोरखपुर और बस्ती में तैनात रहे प्रशासनिक अधिकारी देशराज को स्थानांतरित करते हुए अब अलीगढ़, कासगंज, मथुरा और हाथरस की जिम्मेदारी दी गई है। वे अब अमित कुमार सिंह की पूर्व भूमिका को संभालेंगे और इन क्षेत्रों में संपत्ति प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
4. विद्युत वृत्त के अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी: लखनऊ स्थित विद्युत वृत्त में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी को अब प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और फतेहपुर योजनाओं की जिम्मेदारी दी गई है। यह सभी जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और वहां परिषद की कई योजनाएं संचालित हैं। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए इस तबादले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बदलाव का महत्व
परिषद के सूत्रों के अनुसार इन तबादलों का उद्देश्य कार्य क्षमता को बेहतर बनाना, स्थानीय शिकायतों का त्वरित समाधान करना तथा संपत्ति से संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, ऐसे अधिकारियों को प्रमुख योजनाओं का दायित्व सौंपा गया है जो अपने कार्य में दक्ष और अनुभवी माने जाते हैं।
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रदेश में शहरी आवास योजनाओं के संचालन, संपत्ति विकास, आवंटन, वसूली, और रखरखाव का कार्य देखती है। परिषद की योजनाएं न केवल राजधानी लखनऊ बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई हैं, और इसमें संपत्ति प्रबंधकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
इन तबादलों को लेकर परिषद के अंदरूनी हलकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई कर्मचारियों का मानना है कि इससे संगठनात्मक ढांचे में ताजगी आएगी और कार्यशैली में सुधार होगा। वहीं कुछ स्थानों पर अधिकारियों के स्थानांतरण से नागरिकों को अस्थायी असुविधा भी हो सकती है, जब तक कि नए अधिकारी पूरी तरह कार्यभार नहीं संभाल लेते। आवास आयुक्त बलकार सिंह ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में और भी सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। परिषद का प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक जनपद में संपत्ति प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके।