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जेपीएनआईसी, यानी जवाहर भवन परिसर सूचना केंद्र, को तत्कालीन सपा सरकार ने एक हाईटेक और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित किया था। इस परियोजना पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसे लखनऊ शहर के एक प्रमुख शासकीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी स्थल के रूप में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों, शासकीय बैठकों, सांस्कृतिक आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों को एक ही स्थान पर आधुनिक सुविधा के साथ संचालित करना था। यह भी पढ़ें
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वर्षों से चला आ रहा था संचालन को लेकर विवाद
जेपीएनआईसी के संचालन और अधिकार को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद बना हुआ था। समाजवादी पार्टी सरकार ने इसके संचालन के लिए एक विशेष ‘जेपीएनआईसी सोसाइटी’ का गठन किया था, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर और सपा समर्थित सदस्य शामिल थे। लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस सोसाइटी की पारदर्शिता, संचालन की प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहे। यही नहीं, परियोजना के पूर्ण होने के वर्षों बाद भी इसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था और यह भवन कई बार खाली, अनुपयोगी या समारोहों तक ही सीमित रह गया था। इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच कई बार बहस भी होती रही है। यह भी पढ़ें
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कैबिनेट का निर्णय: पारदर्शिता और उपयोगिता बढ़ाना उद्देश्य
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भवन की विशेषताएं और आधुनिक सुविधाएं
जेपीएनआईसी का निर्माण अत्याधुनिक वास्तुकला पर आधारित है। इस परिसर में अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल,मल्टीपर्पज हॉल,आर्ट गैलरी,इंटरप्रिटेशन सेंटर,ऑडिटोरियम,प्रशासनिक कार्यालय,सोलर एनर्जी आधारित विद्युत प्रणाली,हरित भवन मानकों पर आधारित संरचना शामिल है।इन सुविधाओं को देखते हुए, जेपीएनआईसी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए आदर्श स्थल माना जाता है। यह भी पढ़ें
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विपक्ष का विरोध
हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस निर्णय की आलोचना की है। सपा प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि “यह भाजपा सरकार की साजिश है, जिससे समाजवादी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को अपने अधीन लाया जा रहा है। जेपीएनआईसी एक आत्मनिर्भर और अभिनव पहल थी, जिसे सोसाइटी के माध्यम से स्वतंत्र रूप से चलाया जाना चाहिए था।” यह भी पढ़ें
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वहीं, भाजपा नेताओं का कहना है कि यह फैसला राज्य की संपत्तियों को अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग में लाने के लिए लिया गया है। इसमें कोई राजनीतिक दुर्भावना नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता, जवाबदेही और समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की नीति के तहत किया गया निर्णय है। यह भी पढ़ें
