यह भी पढ़ें
केजीएमयू के गंभीर मरीजों को रेलवे यात्रा में राहत: अब मिलेगा मुफ्त या रियायती टिकट
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सख्त कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों (Internal Committees – IC) का गठन अनिवार्य किया गया है। अब तक 84 विभागों ने इन समितियों का गठन कर उनकी जानकारी शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड कर दी है। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की गई है। यह भी पढ़ें
एलडीए से गायब हुई 24 भूखंडों की फाइलें: फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में बड़ा खुलासा, जांच में उड़े प्राधिकरण के होश
आंतरिक समितियों का गठन
- हर संस्था, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, को आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है।
- समिति में कम से कम 50% महिला सदस्य होंगी और अध्यक्ष भी महिला होंगी।
- समिति में 4 से 5 सदस्य होंगे, जो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे।
- महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, जैसे कि शारीरिक संपर्क, अभद्र इशारे, अश्लील टिप्पणियां या काम के बदले अनुचित मांग।
- शिकायत दर्ज होने के बाद यह सीधे संबंधित आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजी जाती है, जिसे 90 दिनों के अंदर निवारण करना होगा।
- पोर्टल गोपनीयता सुनिश्चित करता है और शिकायतकर्ता को ‘ट्रैकिंग आईडी’ के जरिए शिकायत की स्थिति की जानकारी मिलती रहती है।
यह भी पढ़ें
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर लगाया दलित विरोधी मानसिकता का आरोप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम: यह पहल न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। विशेष बात यह है कि यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवाज उठाने का एक गोपनीय व सशक्त माध्यम बनेगा।शी-बॉक्स” (SHe-Box) क्या है?
शी-बॉक्स यानी Sexual Harassment electronic Box भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना है।मुख्य विशेषताएं
- ऑनलाइन शिकायत प्रणाली: महिलाएं कहीं से भी, कभी भी शिकायत दर्ज कर सकती हैं।
- सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों के लिए उपलब्ध।
- गोपनीयता की गारंटी: शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाता है।
- ट्रैकिंग आईडी: शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
- 90 दिनों में समाधान: संबंधित समिति को 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होती है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित।
- कौन कर सकता है शिकायत
- सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं
- निजी कंपनियों की महिला कर्मचारी
- असंगठित क्षेत्र की महिलाएं
- ठेका कर्मचारी, इंटर्न्स, प्रशिक्षु या अस्थायी कर्मचारी भी
- पोर्टल पर जाकर शिकायत कैसे करें
- वेबसाइट खोलें: https://shebox.wcd.gov.in
- “Register Your Complaint” पर क्लिक करें
- नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और संस्थान की जानकारी भरें
- घटना का विवरण देकर सबमिट करें
- ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें
