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गृह विभाग में सबसे अधिक 35 प्रोजेक्ट्स
इस कार्ययोजना के तहत सबसे ज्यादा जोर गृह विभाग पर दिया गया है। गृह विभाग से संबंधित 35 कार्यों को 6,550 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इनमें थानों, पुलिस लाइनों, आधुनिक पुलिस भवनों, आवासीय परिसरों सहित कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शामिल हैं। इससे पुलिस बल की कार्य क्षमता, सुविधा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस कदम से कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं हाईटेक बनाने की दिशा में प्रदेश को नई गति मिलेगी। यह भी पढ़ें
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चिकित्सा शिक्षा विभाग को मिलेगी बड़ी सौगात
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 21 बड़े निर्माण कार्यों को 5,357 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इनमें नए मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल भवनों, आवासीय परिसरों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। अब तक इस विभाग के 21 कार्यों में से 9 कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 6 कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत है। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने के लिए यह निवेश राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाएगा और प्रदेशवासियों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। यह भी पढ़ें
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कारागार विभाग में 7 बड़े निर्माण कार्य
- कारागार विभाग में भी 7 निर्माण कार्यों को 1,334 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जा रहा है।
- इससे जेल परिसरों का आधुनिकीकरण, सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के लिए सुविधाएं और आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा।
- इन कार्यों में से कुछ की प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक है, जिन पर तेज गति से काम जारी है।
उच्च शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों में भी बड़े प्रोजेक्ट
1.उच्च शिक्षा विभाग6 निर्माण कार्य
लागत: 773 करोड़ रुपये
उद्देश्य: कॉलेज भवन, छात्रावास, पुस्तकालय आदि का निर्माण।
2.न्याय विभाग
3 निर्माण कार्य
लागत: 1,227 करोड़ रुपये
उद्देश्य: न्यायिक परिसरों, कोर्ट भवनों का निर्माण। 3.चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3 निर्माण कार्य
लागत: 312 करोड़ रुपये
उद्देश्य: अस्पतालों, हेल्थ सेंटर का निर्माण। 4.राजस्व, MSME, अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य विभाग
राजस्व एवं आपदा विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 350 करोड़ रुपये।
3 निर्माण कार्य
लागत: 1,227 करोड़ रुपये
उद्देश्य: न्यायिक परिसरों, कोर्ट भवनों का निर्माण। 3.चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
3 निर्माण कार्य
लागत: 312 करोड़ रुपये
उद्देश्य: अस्पतालों, हेल्थ सेंटर का निर्माण। 4.राजस्व, MSME, अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य विभाग
राजस्व एवं आपदा विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 350 करोड़ रुपये।
5.MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग)
3 निर्माण कार्य
लागत: 324 करोड़ रुपये। 6.अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 229 करोड़ रुपये। 7.श्रम विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 149 करोड़ रुपये। 8.राज्य संपत्ति विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 182 करोड़ रुपये।
3 निर्माण कार्य
लागत: 324 करोड़ रुपये। 6.अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 229 करोड़ रुपये। 7.श्रम विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 149 करोड़ रुपये। 8.राज्य संपत्ति विभाग
2 निर्माण कार्य
लागत: 182 करोड़ रुपये।
अन्य विभागों में प्रस्तावित निर्माण कार्य
| विभाग | कार्य | लागत (करोड़ में) |
| आयुष विभाग | 1 | 267 |
| माध्यमिक शिक्षा विभाग | 1 | 153 |
| खेल विभाग | 1 | 388 |
| नागरिक उड्डयन विभाग | 1 | 103 |
| नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग | 1 | 95 |
| वित्त विभाग | 1 | 187 |
| पशुधन विभाग | 1 | 277 |
| कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग | 1 | 434 |
| धर्मार्थ कार्य विभाग | 1 | 65 |
अब तक 17 कार्य पूरे, तेज गति से शेष निर्माण
- लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 95 में से 17 कार्यों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया जा चुका है।
इसके अलावा 26 कार्यों की प्रगति 76 से 99 प्रतिशत के बीच है।
10 कार्यों की प्रगति 51 से 75 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
5 कार्यों में प्रगति 26 से 50 प्रतिशत के बीच है। - इस प्रकार शेष सभी कार्यों पर तेजी से काम जारी है, जिससे सभी प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरे किए जा सकें।
- इन निर्माण कार्यों के पूरा होने से:
- सरकारी कार्यालयों की सुविधाएं और दक्षता बढ़ेगी।
कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी।
न्यायिक प्रक्रिया और पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक के साथ सशक्त किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी।
भविष्य में प्रदेश की विकास जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री का विजन: “इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये उत्तम प्रदेश”
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकारी अवसंरचना का निर्माण किया जाए।
- प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण, आधुनिक स्वास्थ्य और शिक्षा संसाधन मिलें — यही इस पूरी परियोजना का उद्देश्य है।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी निर्माण कार्यों में:
- गुणवत्ता से समझौता न किया जाए।
- कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं।
- नवीनतम तकनीकों और सस्टेनेबल डिजाइन का उपयोग हो।
